सांसद ने सोन नहर प्रणाली की बदहाली पर चिंता जताई. कहा कि इंद्रपुरी बैराज में 9000 क्यूसेक पानी होने के बावजूद सिर्फ 3000 क्यूसेक ही छोड़ा जा रहा है. वहीं वाणसागर जलाशय में बिहार के हिस्से का 1158 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद होने पर भी सरकार उसे लाने की दिशा में निष्क्रिय है.
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- दो दशक में 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि घटी, सोन नहर प्रणाली हो रही तबाह, रोहिणी नक्षत्र की परंपरा भी तोड़ी
- जल संसाधन विभाग पर 80 हजार करोड़ खर्च फिर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बढ़ा, सुधाकर सिंह ने उठाई जांच की माँग
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : सांसद सुधाकर सिंह ने कैमूर में जल संसाधन विभाग पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर 80,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इसके बावजूद 25 प्रतिशत सिंचाई क्षमता कम हुई है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में इजाफा हुआ है. उन्होंने इसे किसानों के साथ सुनियोजित अन्याय और भ्रष्टाचार का खुला खेल बताया.
उन्होंने कहा कि 2005 में राबड़ी देवी के कार्यकाल के अंत तक 12.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी. आज यह घटकर सिर्फ 9.5 लाख हेक्टेयर रह गई है. यानी योजनाएँ सिर्फ कागजों पर रहीं और बजट से केवल ठेकेदारों व अधिकारियों की जेबें भरी गईं.
सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि हर साल 4000 करोड़ रुपये सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर खर्च होते हैं. बावजूद इसके बाढ़ग्रस्त एक इंच ज़मीन भी बाढ़ मुक्त नहीं हुई है. बल्कि आंकड़ों के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और बढ़ा है.
उन्होंने बताया कि पहले रोहिणी नक्षत्र में 15 मई से पहले नहरों में पानी छोड़ा जाता था ताकि किसान समय पर बिचड़ा डाल सकें. लेकिन अब यह परंपरा खत्म कर पानी छोड़ने की तिथि 15 जून तक टाल दी गई है. इससे बिचड़ा देर से पड़ेगा, रोपनी प्रभावित होगी, लागत बढ़ेगी और फसल घटेगी.
बक्सर सांसद ने सोन नहर प्रणाली की बदहाली पर चिंता जताई. कहा कि इंद्रपुरी बैराज में 9000 क्यूसेक पानी होने के बावजूद सिर्फ 3000 क्यूसेक ही छोड़ा जा रहा है. वहीं वाणसागर जलाशय में बिहार के हिस्से का 1158 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद होने पर भी सरकार उसे लाने की दिशा में निष्क्रिय है.
उन्होंने आरोप लगाया कि नहरों की मरम्मत मानसून के दौरान शुरू कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है जबकि किसानों की समस्याएँ उपेक्षित हैं.
सुधाकर सिंह ने पाँच मांगें रखीं
1. जल संसाधन विभाग में खर्च 80,000 करोड़ की उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच हो
2. 15 मई से पहले पानी छोड़े जाने की पूर्व व्यवस्था बहाल हो
3. किसानों की सिंचाई प्राथमिकता में हो और तुरंत जल आपूर्ति शुरू हो
4. दोषी अधिकारियों व मंत्रियों की जवाबदेही तय हो
5. मरम्मत कार्य मानसून से पहले पूरे किए जाएं
सुधाकर सिंह ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों की अनदेखी बंद नहीं की, तो राजद हर खेत और गाँव में संघर्ष करेगा. यह सिर्फ पानी की नहीं, किसान के अस्तित्व की लड़ाई है. जल संसाधन विभाग की नीतियाँ सिर्फ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने तक सीमित हैं, जिससे किसानों की फसल और भविष्य दोनों खतरे में हैं.
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