पार्टी प्रारंभ से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करती रही है और इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणापत्र में प्रमुखता से शामिल करने के साथ-साथ ने इस विषय पर कई आंदोलन भी चलाए गए हैं.
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा
- भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य हैं डॉ राजेश सिन्हा
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने को वैधता प्रदान करना स्वागत योग्य है. उक्त बाते भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ.राजेश सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही.
डॉ.राजेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करती रही है और इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणापत्र में प्रमुखता से शामिल करने के साथ-साथ ने इस विषय पर कई आंदोलन भी चलाए गए हैं. सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजूबत करेगा. अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में वर्षों से अन्याय सह रहे लोगों को इस निर्णय से मुक्ति मिली है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने धारा 370 और 35 ए को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है. लेकिन वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसके विरोध में अनर्गल प्रलाप शुरु किया था. सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनिति करने वाले तथा जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य धारा से अलग रखने की सोच वाले राजनीतिक दलो के मुंह पर करारा तमाचा है. उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35 ए को हटाने के लिए किए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉ.सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता और देशवासी प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं. धारा 370 समाप्त होने से आज जम्मू-कश्मीर विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है. आतंकवाद से पीड़ित जम्मू-कश्मीर में जी-20 की सफल मिटिंग सम्पन्न होना यह बताता है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियो के हौसले पस्त है और यह सब 370 की समाप्ति से ही संभव है.
डॉ.सिन्हा ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलो की यह मानसिकता है कि जम्मू-कश्मीर देश की मुख्यधारा से दूर रहे और वहाँ के लोग दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर रहे. लेकिन मोदी सरकार हर किमत पर देश की एकता अखण्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए कृत संकल्प है और ऐसे लोगो की सोच को सफल नही होने देगी. धारा 370 और 35 ए हटाने के निर्णय को वैधता प्रदान करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से या स्पष्ट हो गया है की जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे भारत से अलग करने की सोच रखने वाले तथा भारत की मुख्य धारा से अलग रखने की साजिश कभी सफल नहीं होगी.
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