अधिवक्ताओं से मुलाकात की तथा न्याय प्रणाली पर विस्तृत चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अंग्रेजों के समय बनाऐ गये कानून में बदलाव के प्रति वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय जानने और समझने का प्रयास किया.
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-एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने की अधिवक्ताओं से मुलाकात
-वर्तमान न्याय प्रणाली पर की विस्तार से चर्चा
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : भारतीय जनता पार्टी तथा एनडीए समर्थित बक्सर लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने बक्सर व्यवहार न्यायालय परिसर में पहुंच कर बक्सर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात की तथा न्याय प्रणाली पर विस्तृत चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अंग्रेजों के समय बनाऐ गये कानून में बदलाव के प्रति वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय जानने और समझने का प्रयास किया.
वार्तालाप के क्रम में भाजपा प्रत्याशी ने बताया कि मोदी जी ने भारतीय दंड संहिता (IPC)1860, दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC)1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट)1872 को खत्म किया. मोदी जी ने कहा कि यह कानून भारतीयों पर शासन करने करने के लिए बनाया गया है इसलिए इसे बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगी. दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा.
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सख्त किया गया. गौ-हत्या और गोवंश से जुड़े कानून को और सख्त किया गया. कश्मीर से धारा-370और 35 ए खत्म कर वहां के लोगों के जीवन स्तर में नयी क्रांति लाई गई. नागरिक संसोधन कानून CAA लागू कर देश की एक और गारंटी को पूरा किया है.
अधिवक्ताओं ने मोदी सरकार द्धारा भारतीयों के प्रति गलत कानूनों को रद्ध कर जनहित और देश हित में नये कानून बनाने के लिए मोदी सरकार में आस्था व्यक्त की और माना कि आज देश सुरक्षित हाथों में है. तत्पश्चात मिथलेश तिवारी ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बक्सर लोकसभा से अपने लिए आशीर्वाद मांगा और मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने का आग्रह किया. तदोपरांत संसदीय चुनाव कार्यालय में आगामी 05 मई को होने वाले ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन के तैयारी बैठक की समीक्षा की.
उक्त मौके पर केदार नाथ तिवारी पूर्व जिला अध्यक्ष, मिठाई सिंह, निर्भय राय, इन्द्रलेश पाठक, धनंजय राय, तेज प्रताप सिंह उर्फ छोटे सिंह, प्रफुल्ल तिवारी, विन्थयाचल पाठक, धन जी पाण्डेय, भरत प्रधान, दिनेश सिंह जदयू तथा एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
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