बच्चों के अधिकारों की रक्षा को दी जा रही कानूनी जानकारी, दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरु

बच्चों को विधिक सहायता देना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है. उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं और पारा लीगल वॉलेंटियर्स को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की.








                                           


- लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रेन का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरु 
- जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर :  जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बच्चों के कानूनी अधिकारों लिए पैनल अधिवक्ताओं और पारा लीगल वॉलेंटियर्स का दो दिवसीय विधिक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सोमवार को किया गया. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार और नालसा, नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना Legal Services Unit for Children के तहत यह शिविर जिला न्याय सदन के प्रशिक्षण कक्ष में आयोजित हुआ. कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह, जिला अपर समाहर्ता अनुपमा सिंह और प्राधिकार सचिव नेहा दयाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.


कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला जज अमित कुमार शर्मा, राकेश कुमार राकेश, राघवेंद्र कुमार सिंह, सीजेएम देवेश कुमार सहित अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहे. मुख्य अतिथि हर्षित सिंह ने कहा कि बच्चों को विधिक सहायता देना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है. उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं और पारा लीगल वॉलेंटियर्स को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की.

महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा :

कार्यक्रम के दौरान अपर समाहर्ता अनुपमा सिंह ने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए बनाए गए कानूनों पर प्रकाश डाला. सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्याम बिहारी राय ने बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया.

प्रशिक्षण सत्र की मुख्य बातें :

पहले दिन यूनिसेफ के राज्य सलाहकार राकेश कुमार और शाहीद जावेद ने प्रशिक्षण दिया. कार्यक्रम में चीफ एलएडीसी विनय कुमार सिन्हा, डिप्टी चीफ एलएडीसी संजय कुमार चौबे, और अन्य विशेषज्ञों ने कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी.

मंच संचालन पैनल अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन नेहा दयाल ने दिया. प्रशिक्षण शिविर में कमेटी अध्यक्ष नेहा दयाल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्याम बिहारी राय, डिप्टी एलएडीसी किरण कुमारी सहित आठ पैनल अधिवक्ता और दस पीएलवी शामिल रहे









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