सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की घोषणाओं पर अमल, डीएम साहिला ने सड़कों के निर्माण कार्यों का किया स्थल निरीक्षण ..

डीएम ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में घोषित योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अधिकारियों से बातचीत करती जिलाधिकारी




                                         




  • बयासी पुल पहुँच पथ, कोईलवर तटबंध पर सड़क और भोजपुर–सिमरी पथ की प्रगति की हुई समीक्षा
  • भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की स्वीकृति और निर्माण गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान जिले के लिए घोषित आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में जिला प्रशासन ने सक्रियता बढ़ा दी है. इसी क्रम में बुधवार को जिला पदाधिकारी साहिला ने जिले में चल रहे प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

डीएम ने एनएच 922 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला (एनएच 19) को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्मित ज्ञानेश्वर मिश्र पुल (बयासी पुल) के पहुँच पथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. बताया गया कि लगभग 12 किलोमीटर लंबे पहुँच पथ का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया जारी है. सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) का प्रथम प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और जन सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी गई है. डीएम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जन सुनवाई की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराते हुए समय पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए.

इसके बाद डीएम ने कोईलवर तटबंध पर प्रस्तावित सड़क निर्माण योजना के तहत बन रहे निर्माणाधीन पथ का निरीक्षण किया. इस दौरान कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बक्सर को निर्देश दिया गया कि सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कराया जाए. साथ ही केशोपुर सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर गंगा नदी के तटों के कटाव को रोकने के लिए मानक के अनुसार बोल्डर की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया.

डीएम ने भोजपुर–सिमरी पथ के चौड़ीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया. बताया गया कि कुल 9.3 किलोमीटर पथ का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसमें लगभग 4.8 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के अंतर्गत आती है, जिसकी स्वीकृति अभी लंबित है. डीएम ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि वन विभाग की भूमि को छोड़कर शेष हिस्से का चौड़ीकरण 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाए तथा वन विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर शेष कार्य भी प्रारंभ कराया जाए.

निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में घोषित योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.










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