जिला पदाधिकारी ने सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था साथ ही यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि अतिक्रमण कार्यों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.
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- 243 अवैध अतिक्रमण किए गए हैं चिह्नित
- 36000 वर्ग फीट से अधिक भूखंड को कराया जाएगा खाली
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की जो योजना बनाई थी उसके तहत कल यानि की 14 दिसंबर को सोन नहर प्रमंडल के अंतर्गत नाथ बाबा मंदिर के समीप से लेकर सिंडिकेट तक नहर के किनारे बने अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिसमें 243 भूखंडों की पहचान की गई है. 36000 वर्ग फीट से अधिक भूमि को खाली कराए जाने की योजना है. हालांकि नगर के ज्योति प्रकाश चौक के समीप नहर के किनारे बनी पक्की दुकानों को लेकर प्रशासन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है. ऐसे में फिलहाल उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा. इसके पूर्व सोन नहर प्रमंडल के कर्मचारियों ने दुकानों पर लाल निशान लगाया था और यह कहा था कि इन दुकानों को तोड़ दिया जाएगा. इसी बीच नगर परिषद के द्वारा शुक्रवार को दुकानदारों को यह आश्वस्त किया गया कि उनकी दुकानें नहीं हटाई जाएंगी. परिषद के द्वारा दुकानों के ऊपर नंबर भी लिखवाया गया. अनुमंडल पदाधिकारी ने भी यह स्पष्ट किया है कि पक्की दुकानों को अभी नहीं हटाया जाएगा.
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| दुकान पर नगर परिषद द्वारा लिखा गया नंबर |
उन्होंने कहा कि जो पक्की दुकानें हैं, उनको नगर परिषद ने आवंटित किया है. नगर परिषद इन दुकानों का मासिक किराया भी वसूलती हैं. सोन नहर के अधिकारियों का कहना है कि यह लोग हमारी जमीन में बसे हुए हैं उधर, नगर परिषद का यह दावा है कि उसने एनओसी ले लिया था.
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| दुकानदारों के साथ बैठे विधायक |
इन सबके अतिरिक्त दुकानदारों का यह कहना है कि उन्हें यह नहीं मालूम किया कटरा किसका है? लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से आवंटित हुआ है. ऐसे जिला पदाधिकारी ने नहर प्रमंडल और नगर परिषद को आपस में अपना विवाद सुलझाने के लिए कहा है. तब तक ये दुकानें नहीं हटाई जाएंगी.
इसी बीच दुकानें हटाए जाने की सूचना से सशंकित दुकानदारों ने शुक्रवार को ज्योति प्रकाश चौक के समीप धरना शुरु कर दिया. धरने के समर्थन में डुमरांव के विधायक अजीत कुमार सिंह भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रशासन का कोई भी नियम विरुद्ध कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
इसके पूर्व जिला पदाधिकारी ने सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था साथ ही यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि अतिक्रमण कार्यों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.
प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अवैध कब्जा हटाने में आनाकानी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वह सहयोग करें और अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बाधा ना डालें. प्रशासन का यह प्रयास नगर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाएगा साथ ही सार्वजनिक भूमिका सही उपयोग भी सुनिश्चित करेगा.
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