सुझाव दिया गया कि विद्यालयों के बीच नियमित मंथली मीटिंग होनी चाहिए ताकि आपसी समन्वय बेहतर हो सके. इसके साथ ही DEO ने सभी स्कूलों से सेफ्टी ऑडिट और व्हीकल ऑडिट कराने का निर्देश दिया.
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| बैठक करते जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य |
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- राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन लेने अथवा नियमानुसार रिजेक्ट पर हुई चर्चा
- जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निजी स्कूलों से किया नामांकन में रियायत का अनुरोध
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) संदीप रंजन के कार्यालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार पाठक सहित बक्सर और डुमरांव अनुमंडल के कई स्कूल संचालक उपस्थित रहे. बैठक में निजी विद्यालयों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.
बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने RTE (Right to Education) के तहत दाखिले को लेकर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि या तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रवेश दिया जाए या फिर नियमों के अनुसार उसे अस्वीकार किया जाए. इस पर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पाठक ने पेमेंट को लेकर समस्या उठाते हुए कहा कि भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, जिससे स्कूलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
इस पर DEO ने जानकारी दी कि राशि के भुगतान के लिए जांच कर संबंधित प्रस्ताव राज्य को भेजा गया है. उन्होंने बताया कि 34 में से 10 मामलों का निपटारा बाकी है. वहीं, डुमरांव के कैंब्रिज स्कूल के टीएन चौबे ने स्कूलों के रिन्यूअल में आ रही समस्याओं को उठाया.
बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि विद्यालयों के बीच नियमित मंथली मीटिंग होनी चाहिए ताकि आपसी समन्वय बेहतर हो सके. इसके साथ ही DEO ने सभी स्कूलों से सेफ्टी ऑडिट और व्हीकल ऑडिट कराने का निर्देश दिया.
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल संचालकों से अपील की कि वे नामांकन और अन्य शुल्क में अभिभावकों को कुछ रियायत दें. इस पर स्कूल संचालकों ने कहा कि निजी विद्यालयों को सरकारी अनुदान नहीं मिलता, इसलिए वे अपने संसाधनों के आधार पर ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने स्तर से कई प्रकार के शुल्कों में रियायत भी देते हैं.
बैठक को निजी शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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