जिला मुख्यालय में बनेगा बनेगा बाल सुधार गृह, विधि-विरुद्ध किशोरों को होगी सहूलियत

जल्द ही विधि-विरुद्ध किशोरों के लिए बनाए जाने वाले सुधार गृह के निर्माण में आ रही अड़चने दूर होंगी और जल्द ही उनके लिए सर्व सुविधा संपन्न सुधार गृह बनकर तैयार होगा. साथ ही व्यवहार न्यायालय के समीप किशोर न्याय परिषद होने से अधिवक्ताओं को किशोरों को न्याय दिलाने में सहूलियत होगी.

- पांडेय पट्टी में बाल सुधार गृह के लिए भूमिका हुआ चयन

- व्यवहार न्यायालय के समीप बनेगा किशोर न्याय परिषद का भवन

- गृह विभाग से लगातार जारी है पत्राचार

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिला मुख्यालय के निकट विधि-विरुद्ध किशोरों के लिए बाल सुधार गृह के निर्माण तथा किशोर न्याय परिषद के निर्माण के लिए प्रक्रियाएं तेज हो गई है. उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष में इसके लिए कार्य आरंभ हो जाएगा. जिससे कि विधि-विरुद्ध किशोरों को भोजपुर जिले में स्थित बाल सुधार गृह में नहीं भेजना होगा. साथ ही साथ किशोर न्याय परिषद को भी अपना भवन मिलेगा जिससे कि किशोरों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज व सुविधाजनक हो जाएगी.

बाल सुधार गृह निर्माण व अन्य मामलों को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जिलाधिकारी की ओर से अब तक की गई प्रगति और लंबित औपचारिकताओं को लेकर जवाब प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार दोनों भवनों के निर्माण को लेकर वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई.

पांडेय पट्टी में चिह्नित है भूमि, अनापत्ति पत्र का इंतजार :

जिलाधिकारी के अनुसार, इस परियोजना के लिए पांडेय पट्टी मौजा में चिह्नित भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है. यह भूमि थाना संख्या 324, खाता संख्या 553 और खेसरा संख्या 233 के अंतर्गत आती है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गृह विभाग से अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण निर्माण कार्य में कुछ बाधाएं बनी हुई हैं.

व्यवहार न्यायालय के समीप बनेगा किशोर न्याय परिषद का भवन :

इसके अतिरिक्त किशोर न्याय परिषद के भवन का भी निर्माण करना है जो कि व्यवहार न्यायालय के समीप होगा इससे विधि-विरुद्ध किशोर को न्याय दिलाने में काफी सहूलियत होगी. प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए डीएम के द्वारा एसडीम और डीसीएलआर को निर्देशित किया गया है कि वे व्यवहार न्यायालय के समीप भूमि को चिह्नित करें.

विभाग से लगातार किया जा रहा पत्राचार :

बैठक के दौरान बताया गया कि संबंधित विभागों को आवश्यक पत्राचार किया जा चुका है. गृह विभाग को इस संबंध में 08 फरवरी 2024, 12 अप्रैल 2024, 22 अप्रैल 2024, 27 जून 2024, 19 अगस्त 2024 और 24 जनवरी 2024 को पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक स्वीकृति नहीं मिली है.

बहरहाल, यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही विधि-विरुद्ध किशोरों के लिए बनाए जाने वाले सुधार गृह के निर्माण में आ रही अड़चने दूर होंगी और जल्द ही उनके लिए सर्व सुविधा संपन्न सुधार गृह बनकर तैयार होगा. साथ ही व्यवहार न्यायालय के समीप किशोर न्याय परिषद होने से अधिवक्ताओं को किशोरों को न्याय दिलाने में सहूलियत होगी.