बताया कि ई-सेवा केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब कोर्ट के आदेश और फैसले की प्रति (जजमेंट कॉपी) व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेगी. इससे न्यायालय आने-जाने का समय और पैसा बचेगा तथा पक्षकारों को कागजी प्रक्रियाओं में लगने वाली देरी से राहत मिलेगी.
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| फीता काटकर उद्घाटन करते न्यायाधीश |
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- केस की स्थिति, सुनवाई की तारीख और आदेश की जानकारी अब बिल्कुल मुफ्त
- ई-कोर्ट प्रणाली से न्यायिक व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता और गति
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और कर्मचारी उपस्थित रहे. इस केंद्र की शुरुआत के साथ ही अदालत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं अब आम नागरिकों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों को निःशुल्क और डिजिटल रूप से मिल सकेंगी.
इस अवसर पर सिस्टम ऑफिसर विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-सेवा केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब कोर्ट के आदेश और फैसले की प्रति (जजमेंट कॉपी) व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेगी. इससे न्यायालय आने-जाने का समय और पैसा बचेगा तथा पक्षकारों को कागजी प्रक्रियाओं में लगने वाली देरी से राहत मिलेगी.
इसके साथ ही ई-सेवा केंद्र से केस की स्थिति की जानकारी, सुनवाई की अगली तारीख, ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट, और वर्चुअल हियरिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. ई-मुलाकाती पोर्टल के माध्यम से अब कैदी और उनके परिजनों के बीच ऑनलाइन बातचीत की सुविधा भी संभव होगी, जिससे जेल प्रशासन पर भी दबाव कम होगा.
विजय कुमार ने बताया कि ई-कोर्ट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना, मुकदमों के त्वरित निष्पादन को बढ़ावा देना और आम लोगों को न्याय प्रक्रिया तक आसान व सुलभ पहुंच प्रदान करना है. इस प्रणाली से जहां पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं न्यायालयों पर खर्च होने वाले अवसंरचना व्यय में भी कमी आएगी.
ई-सेवा केंद्र के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- व्हाट्सएप पर आदेश व फैसले की प्रति
- ई-फाइलिंग द्वारा ऑनलाइन केस दाखिला
- ई-पेमेंट के जरिए फीस भुगतान की सुविधा
- वर्चुअल हियरिंग से दूरस्थ स्थानों से भी सुनवाई में भागीदारी
- केस की स्थिति और तारीख की त्वरित जानकारी
- पारदर्शिता और प्रक्रिया में तीव्रता
कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा दयाल, न्यायिक पदाधिकारी नेहा त्रिपाठी, अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय मिश्रा, लाला ओझा, अनिल कुमार दुबे, विजय कुमार ठाकुर, मनोज श्रीवास्तव, संजय राय सहित अन्य अधिवक्ता और कर्मचारी संतोष दुबे, संजय कुमार, राजीव सिन्हा, शिवदयाल पांडे आदि उपस्थित रहे.
एलएडीसीएस के कर्मचारी, पारा लीगल वॉलंटियर सहित सभी ने इस पहल की सराहना की और इसे न्यायिक व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया.
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