इससे युवाओं को पेशेवर जीवन की शुरुआत में आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे न्यायिक प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे. उन्होंने कहा कि स्टाइपेंड की यह व्यवस्था युवा वकीलों को स्थिरता प्रदान करेगी और उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.
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- 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं को मिलेगा लाभ, ई - लाइब्रेरी हेतु पांच लाख की सहायता
- 2025-26 सत्र के लिए नामांकन जारी, 160 में से अब केवल 10 सीटें शेष
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : राज्य सरकार ने नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तीन साल तक ₹5,000 मासिक स्टाइपेंड देने की घोषणा की है. यह सुविधा 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं को मिलेगी. इसके साथ ही राज्य के अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए ₹5 लाख की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी. राशि का भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा. वहीं, जे के टी लॉ कॉलेज में सत्र 2025-26 के लिए नामांकन जारी है और 120 में से अब केवल 10 सीटें बची हैं.
कॉलेज के प्रिंसिपल कृष्ण अली अल्बर्ट ने बताया कि सरकार की यह योजना नए अधिवक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी. इससे युवाओं को पेशेवर जीवन की शुरुआत में आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे न्यायिक प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे. उन्होंने कहा कि स्टाइपेंड की यह व्यवस्था युवा वकीलों को स्थिरता प्रदान करेगी और उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.
अल्बर्ट ने यह भी बताया कि अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए मिलने वाली ₹5 लाख की वित्तीय सहायता से वकीलों को आधुनिक तकनीक आधारित कानूनी संसाधनों तक पहुंच आसान होगी. इससे विधिक शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी.
उन्होंने कहा कि यह निर्णय बिहार में विधिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है, जो युवाओं को न्यायिक सेवा में आने के लिए प्रेरित करेगा. साथ ही अधिवक्ता समुदाय को नई ऊर्जा और संसाधनों का सहयोग भी प्रदान करेगा.
संपर्क करें : 99399 85437
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