कहा कि भाजपा सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें सशक्त बनाने में लगी हुई है. 70 साल बाद केंद्र सरकार किसानों को राष्ट्रीय बाजार देने लगी है लेकिन, विपक्ष बिचौलियों की तारीफ करने में लगा है. केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय मंडियों के साथ ही टैक्स मुक्त राष्ट्रीय बाजार मिले. उन्होंने कहा कि पहले बुनियादी ढांचे के साथ-साथ कार्य में पारदर्शिता भी नहीं थी.
- किसान मोर्चा की जिला इकाई की हुई बैठक
- बताया विपक्ष का दुष्प्रचार, नेताओं ने की निंदा
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: भाजपा किसान मोर्चा की जिला इकाई की एक बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह की अध्यक्षता में किया गया. इस बैठक में कहा गया कि कृषि विधेयक 2020 किसानों के हित में है. मगर, उस पर विपक्ष के द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत बात है. बैठक में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष विंध्याचल पाठक, प्रदेश प्रवक्ता सुशील राय एवं जिला प्रभारी विकास सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे.
मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विंध्याचल पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें सशक्त बनाने में लगी हुई है. 70 साल बाद केंद्र सरकार किसानों को राष्ट्रीय बाजार देने लगी है लेकिन, विपक्ष बिचौलियों की तारीफ करने में लगा है. केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय मंडियों के साथ ही टैक्स मुक्त राष्ट्रीय बाजार मिले. उन्होंने कहा कि पहले बुनियादी ढांचे के साथ-साथ कार्य में पारदर्शिता भी नहीं थी. इस कारण किसानों को अधिक मूल्य नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण किसानों को उपज भेजने में वाहन खर्च अधिक देने के साथ ही बिचौलियों और लाइन में लगने वाले माफियाओं का शिकार होना पड़ता था. नए विधेयक में किसानों को इससे मुक्ति मिलेगी. किसान अपने स्थानीय राज्य सरकार या देश के किसी भी कोने में अपनी उपज बिना किसी विवाद के उचित मूल्य पर बेच सकेंगे. किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उप कर नहीं देना होगा, ना ही माल ढुलाई का खर्च वहन करना होगा. किसानों को यह विधेयक एक ई-ट्रेडिंग बाजार उपलब्ध कराएगा जिससे कि किसान अपना व्यापार निर्बाध रूप से कर सकेंगे. किसान सीधे खरीदार से जुड़ सकेंगे जिसमें बिचौलियों को मिलने वाला लाभ सीधे किसानों को मिलेगा.
प्रदेश प्रवक्ता सुशील राय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह विधेयक गारंटी देता है कि किसी भी विवाद का निपटारा 30 दिनों के अंदर किया जाएगा. इसके लिए किसानों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. यह विधेयक किसानों को अपने उत्पाद का भुगतान तीन दिनों के अंदर प्रदान करने की गारंटी देता है. उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार कह रही है कि एमएसपी पूर्व की तरह ही लागू रहेगा लेकिन, विपक्ष यह दुष्प्रचार कर रहा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा. विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि, मंडियां समाप्त नहीं होंगी जबकि, विपक्ष इसके उलट मंडिया समाप्त होने का भ्रामक दुष्प्रचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने कृत्य पर शर्मिंदगी का भी एहसास नहीं हो रहा है. ऐसे में अब किसानों को ही जागना होगा तथा यह जानना होगा कि केंद्र सरकार किस प्रकार उनके भले की चिंता कर रही है.
0 Comments