राज्य की महिला ही आरक्षित पद पर कर सकेंगी आवेदन, अन्य प्रदेशों की महिलाओं का नामांकन होगा रद्द ..

फिलहाल स्थानीय लोगों के लिए भी जाति-प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. विगत एक महीने से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में सर्वर फेल होने से आवेदन नहीं किए जा रहे हैं. तब तक चुनाव की घोषणा के बाद जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग इधर-उधर भटक रहे है.





- अधिकारियों के साथ बैठक कर एसडीएम ने दी जानकारी
- कांग्रेस नेता ने कहा, पहले के पंचायत चुनाव में नहीं था इस बात का जिक्र

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: राजपुर प्रखंड के सभी 19 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए आयोग के निर्देश के आलोक में आरक्षित पद पर नामांकन करने वाली महिला अभ्यर्थियों को अपने मायके का ही जाति प्रमाण पत्र देना है. जिस आधार पर नामांकन करने वाले उत्तर प्रदेश की अधिकतर महिलाओं ने अपने मायके के जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन को संलग्न कर जमा कर दिया है. इधर शुक्रवार को अचानक प्रखंड मुख्यालय पहुंचे एसडीएम धीरेंद्र मिश्र ने कहा कि अन्य राज्यों से जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र नहीं मान्य किए जाएंगे. ऐसे में उन महिला अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द किया जाएगा जो दूसरे प्रदेशों के आवासीय प्रमाण पत्र को अपने नामांक के दौरान संलग्न कर चुकी हैं जबकि, जिले में दूसरे चरण में राजपुर से हुए नामांकन के तहत चुनावी प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर है. पूर्व में निर्वाचन नियमावली के तहत नामांकन आवेदन जमा कर दिया. इधर इस तरह के एक बार फिर निर्देश से प्रत्याशियों के बीच संशय की स्थिति बन गयी है. 




उधर, कांग्रेस नेता कामेश्वर पांडेय ने कहा कि राजपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के अधिकतर महिला शादीशुदा हैं जो विगत कई वर्षों से बिहार राज्य की निवासी बनकर रह रही है. इससे पहले होने वाले कई पंचायत चुनाव में इसका कोई जिक्र नहीं था. कई लोग चुनाव लड़े और प्रतिनिधि भी बने. यह पहली बार ऐसा हो रहा है की उत्तर प्रदेश राज्य के तरफ से जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जा रहा है. यह सबसे बड़ा सवाल है. यह जनता का अधिकार है कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ सकता है. फिर भी चुनाव से वंचित करने की प्रक्रिया गलत है. इस पर आयोग को स्पष्ट निर्देशित करते हुए रेखांकित करें. फिलहाल स्थानीय लोगों के लिए भी जाति-प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. विगत एक महीने से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में सर्वर फेल होने से आवेदन नहीं किए जा रहे हैं. तब तक चुनाव की घोषणा के बाद जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग इधर-उधर भटक रहे है. 

बैठक के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर रौनी में प्राथमिक विद्यालय पर बनाया गये बूथ का उन्होंने निरीक्षण किया. जहां गांव के ग्रामीणों की शिकायत थी कि यहां बनाए गए बूथ का भवन जर्जर है. ऐसे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसी भवन में ही चुनाव को संपन्न कराया जाएगा. इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी इंदुवाला सिंह, इटाढ़ी बीडीओ अमर कुमार, सीओ रजनीकांत के अलावा कई अन्य लोग मौजूद थे.







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