कहा कि पूर्व की भांति सप्ताह की छुट्टी के साथ अनुकंपा सीमा समाप्त किया जाए या उनके मृत्यु के पश्चात उनके नामनी को तत्काल लाइसेंस निर्गत किया जाए. केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार की पॉस मशीन से वितरण करने पर 17 रुपये अतिरिक्त कमीशन दे और उसे लागू कराया जाए.
- मानदेय समेत पूर्व के छह सूत्री मांगों को लेकर सरकार को 9 मार्च तक का दिया गया है अल्टीमेटम
- अपनी मांगों को लेकर एसोसिएशन के सदस्यों ने की बैठक
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : अपनी पुरानी 6 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को 9 मार्च तक का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद भी यदि मांगे नहीं पूरी होती है तो फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा आगामी 11 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा. यह जानकारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉ मनोज यादव ने दी.उन्होंने बताया कि विधानसभा घेराव को लेकर एसोसिएशन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मो. असलम की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया.
बैठक का संचालन कर रहे प्रदेश उपाध्यक्ष डा. मनोज कुमार यादव ने कहा पूर्व की भांति सप्ताह की छुट्टी के साथ अनुकंपा सीमा समाप्त किया जाए या उनके मृत्यु के पश्चात उनके नामनी को तत्काल लाइसेंस निर्गत किया जाए. केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार की पॉस मशीन से वितरण करने पर 17 रुपये अतिरिक्त कमीशन दे और उसे लागू कराया जाए. साथ ही 10 माह से प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना अंतर्गत विक्रेताओं का बकाया मार्जिन मनी का तत्काल भुगतान किया जाए.
वहीं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवन रजक ने कहा कि बिहार के सभी 55 हजार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सरकारी सेवा या 30 हज़ार रुपये मानदेय के तौर पर दिया जाए या 300 रुपये प्रति क्विंटल विक्रेता के साथ माप तौल करने वाले को 15 हजार रुपये दिया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार को अल्टीमेटम दिया जा चुका है यदि 9 मार्च 2022 तक सरकार छःसूत्री मांग नहीं मानती है तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि आगामी 11 मार्च को विधानसभा के घेराव के साथ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.
इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा, मनमोहन प्रसाद,रामबाबू पासवान, सहदेव प्रसाद सहज, हृदयानंद मिश्र, कृष्ण मंगल सिंह, सुनील कुमार यादव, बीना देवी, मनोज रजक, विजेंद्र सिंह, संजीव कुमार के अलावे बिहार प्रदेश फेयर प्राइस एसोसिएशन के भारी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे.
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