बक्सर सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसे अमृत कलश बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां उनके लिए हितकारी है. कुछ लोगों ने आम करदाताओं को राहत देने के फैसले का स्वागत किया तो कुछ नहीं इस बजट को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया.
विनय कुमार, प्रोपराइटर, आर के ज्वेलर्स |
- केंद्रीय मंत्री ने कहा - देश को बनाएगा, समृद्ध व आर्थिक रूप से सम्पन्न
- व्यवसायियों ने कहा सरकार की नीति समझ से परे, घटनी चाहिए थी एक्साइज ड्यूटी
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : केंद्रीय बजट 2023 को लेकर लोगों अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. बक्सर सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसे अमृत कलश बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां उनके लिए हितकारी हैं. कुछ लोगों ने आम करदाताओं को राहत देने के फैसले का स्वागत किया तो कुछ नहीं इस बजट को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया. कुछ लोगों ने कौशल विकास योजना की शुरुआत को भी एक महत्वपूर्ण कदम बताया जबकि डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किए जाने के फैसले का भी स्वागत किया गया.
सशक्त, समृद्ध व शक्तिशाली भारत की नीव रखेगा यह बजट :
केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अमृतकाल का यह बजट देश के लिए अमृत कलश है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश किया है, वो अमृत काल में सशक्त, समृद्ध व शक्तिशाली नए भारत की नींव रखेगा. यह बजट देश के गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के साथ जन-जन की आकांक्षाओं, उम्मीदों को पूरा करने वाला है. केंद्रीय राज्यमंत्री श्री चौबे ने सर्वसमावेशी और लोक-कल्याणकारी बजट के लिए वित्तमंत्री को बधाई दी है. आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि अमृत काल में नए भारत की नींव और मजबूत हो रहा है. इस बजट से भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल होगा.
सत्यदेव प्रसाद, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स |
टैक्स राहत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल :
बक्सर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रसाद ने कहा कि यह बजट आम आदमी को राहत देने वाला है 7 लाख की आय पर अगर कोई टैक्स नहीं लगता तो निश्चित रूप से इससे आम जनता को राहत होगी. इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहन तथा साइकिल की कीमतों में कमी किया जाना पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा. नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलशाद आलम का कहना है कि करदाताओं को राहत देने के कारण यह बजट जनहितकारी रहा है. इसके अतिरिक्त खिलौनों आदि की कीमतें सस्ती होने से कमजोर लोगों को राहत होगी. उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत को भी सुखद बताया.
डॉक्टर दिलशाद आलम, निदेशक, साबित खिदमत फाउंडेशन |
व्यवसायियों ने बताया नुकसानदायक, तस्करी बढ़ने की संभावना :
जेबी ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अशोक सर्राफ बताते हैं कि यह बजट स्वर्ण आभूषण दुकानदारों के लिए ठीक नहीं है. स्वर्ण व्यवसायियों को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ेगा ऐसे में सरकार को व्यवसायियों के बारे में सोचने की आवश्यकता थी. आर के ज्वेलर्स के प्रोपराइटर विनय कुमार बताते हैं कि सरकार की नीति व्यवसायियों के प्रति ठीक नहीं है. बजट पेश होते ही सोने के भाव में एक हज़ार रुपये का इजाफा हो गया है. आने वाले दिनों में यह ग्राहकों की संख्या कम करेगा. एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से तस्करी बढ़ने की संभावना है. ऐसे में स्वर्णाभूषण दुकानदारों के लिए यह बजट हितकारी नहीं है.
नवाब आलम, प्रोपराइटर, नवाब स्टील्स |
बेरोजगारों के लिए किसी काम का बजट नहीं, जीएसटी को बनाना चाहिए था सरल :
अखिल भारतीय नाई संघ के सदस्य वशिष्ठ ठाकुर बताते हैं कि टैक्स से राहत उन लोगों के लिए लाभकारी होगी जिन्हें रोजगार मिला है. बेरोजगारों को रोजगार चाहिए उनके लिए टैक्स में कमी से कोई मतलब नहीं. नवाब स्टील्स के प्रोपराइटर नवाब आलम बताते हैं कि टैक्स में छूट देना भले ही फायदेमंद हो, लेकिन जीएसटी के नियमों को और भी सरल बनाने की आवश्यकता थी. जिसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया.
डॉ राजेश सिन्हा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, भाजपा |
लोक कल्याणकारी है बजट, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना से होगा फायदा :
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ राजेश सिन्हा ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, किसान,युवा,आदिवासी, दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और आर्थिक रूप से पिछड़ों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना एवं जिला स्तर पर इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने का निर्णय, देश में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना सरकार की शिक्षा के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस बजट में किसानों युवाओं महिलाओं के साथ-साथ पर्यावरण का भी विशेष ख्याल रखा गया है. कृषि क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करने का निर्णय सरकार का एक महत्वपूर्ण है. वही किसान सम्मान निधि के लिए 2 लाख करोड़ की राशि का आवंटन किसानों के प्रति सरकार की चिंता को प्रदर्शित करता है. यह बजट विकसित भारत का रोडमैप है.
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