कहा कि इसे छठ पर्व के उपहार के रूप में समझे साथ ही अपने साथ अन्य लोगों के लिए रोजगार अवसर सृजित करें. साथ ही जिला एवं राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के साझेदार बनें.
- समाहरणालय सभागार में आयोजित हुआ ऋण वितरण शिविर
- डीएम ने उद्यमियों को कहा बेहतर ढंग से करें संचालन, सृजित करें रोजगार
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना - 2 एवं पीएमएफएमई योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैम्प का आयोजन समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में किया. इस दौरान कुल 85 लाभुकों को ऋण स्वीकृति एवं भुगतान किया गया. जिसमें कुल 5.10 करोड़ की राशि सन्निहित है.
अपने संबोधन में डीएम ने कहा कि अधिकारी और बैंकर्स यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो ताकि रोजगार सृजन के साथ-साथ लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो.
डीएम ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि इसे छठ पर्व के उपहार के रूप में समझे साथ ही अपने साथ अन्य लोगों के लिए रोजगार अवसर सृजित करें. साथ ही जिला एवं राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के साझेदार बनें. वर्तमान समय में शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना हो रही है.
उन्होंने कहा कि यदि उद्यमी अच्छे से उद्यम का संचालन करेंगे तो उनको भविष्य में उद्योग में विस्तार हेतु अन्य योजना अन्तर्गत लाभाविन्त किया जाएगा.
उप विकास आयुक्त डॉ महेंद्र पाल ने कहा कि सभी लोग मिलकर समेकित रूप से बक्सर जिला को उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में अपना योगदान करें.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख ऋण उपलब्ध कराया जाता है. जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष लाभुक को 25 प्रतिशत व महिला लाभुक को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लाभुकों को 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान इस योजना अंतर्गत है. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2 अंतर्गत वैसे आवेदक जिन्होंने पीएमईजीपी 01 एवं मुद्रा ऋण योजना के तहत बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया हो तथा तीन वर्षों से कार्यरत इकाईयाँ, जो टर्म लोन की आदायगी बैंकों को कर दिया हो. उन्हें 15 प्रतिशत अनुदान की दर से 1.00 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के उद्योगों को 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10.00 लाख रूपये अनुदान प्रदान किया जाता है.
वितरण कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त बक्सर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं सभी बैंको के जिला समन्वयक, शाखा प्रबंधक एवं विभिन्न योजनाओं के लाभुक सम्मिलित हुए.
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