इस व्यवस्था से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है. अब जाति, आवास और अन्य प्रमाण पत्रों के लिए पंचायत में ही आवेदन किया जा सकता है. कार्यपालक सहायक आवेदन प्राप्त करने के साथ ही तेजी से निष्पादन भी कर रहे हैं.
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| कर्मियों के साथ बैठक करते बीडीओ |
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- बक्सर में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत तेजी से निष्पादन
- सदर प्रखंड के 15 पंचायतों में 8 दिनों में मिले 454 आवेदन, निष्पादन की प्रक्रिया तेज
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत ग्रामीणों को अब पंचायत स्तर पर ही विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा मिल रही है. सदर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में कार्यपालक सहायक जाति, आवास, तथा अन्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए ग्रामीणों के आवेदन प्राप्त कर रहे हैं और उनका तेजी से निष्पादन भी किया जा रहा है. इस पहल से ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने से निजात मिल रही है.
प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु शरण पांडेय ने बताया कि सदर प्रखंड में एक महीने के अंदर 1000 आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया था. इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में महज 8 दिनों में 50% कार्य पूरा कर लिया गया है। 20 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 के बीच 454 आवेदन आरपीएस काउंटरों पर प्राप्त किए गए हैं, जिनका तेजी से निष्पादन किया जा रहा है.
नियमित समीक्षा से कार्य में तेजी :
बीडीओ ने बताया कि आवेदन प्राप्ति और निष्पादन की गति की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि न केवल तय समय पर लक्ष्य पूरा हो, बल्कि कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सके. इसी क्रम में शनिवार को प्रखंड कार्यालय में संबंधित कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. बैठक में बीडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही सभी प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उन्हें प्रखंड मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें.
ग्रामीणों को हो रही सहूलियत :
इस व्यवस्था से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है. अब जाति, आवास और अन्य प्रमाण पत्रों के लिए पंचायत में ही आवेदन किया जा सकता है. कार्यपालक सहायक आवेदन प्राप्त करने के साथ ही तेजी से निष्पादन भी कर रहे हैं. बीडीओ ने कहा कि आगे भी इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को समय पर प्रमाण पत्र मिल सके.
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