बीपीएससी परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत : अनिल कुमार

यह भ्रष्टाचार न केवल छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, बल्कि बिहार की पूरी भर्ती प्रक्रिया को भी कलंकित कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह जरूरी है कि उन अधिकारियों की पहचान की जाए, जिन्होंने इस गड़बड़ी को अंजाम दिया और मेधावी छात्रों को बाहर कर खरीदारों को मलाईदार पदों पर बैठाया.

                                           

- बीपीएससी में भ्रष्टाचार पर बसपा प्रदेश प्रभारी ने उठाए सवाल

- मेरिट के छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रणाली में बदलाव अनिवार्य

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि परीक्षा को केवल रद्द कर देना समस्या का हल नहीं है. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत उनके पदों से हटाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए.

उन्होंने बीपीएससी को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग में हर पद की बोली लगाई जाती है और उसे बेच दिया जाता है. यह भ्रष्टाचार न केवल छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, बल्कि बिहार की पूरी भर्ती प्रक्रिया को भी कलंकित कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह जरूरी है कि उन अधिकारियों की पहचान की जाए, जिन्होंने इस गड़बड़ी को अंजाम दिया और मेधावी छात्रों को बाहर कर खरीदारों को मलाईदार पदों पर बैठाया.

परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग :

अनिल कुमार ने कहा कि केवल परीक्षा रद्द करना एक औपचारिक प्रक्रिया होगी, जब तक इसमें सुधार के ठोस कदम नहीं उठाए जाते. बीपीएससी के मौजूदा अधिकारियों को बदलना और पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि आयोग की वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है. अब समय आ गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं.

मेरिट वाले छात्रों को न्याय देने की आवश्यकता :

अनिल कुमार ने यह भी कहा कि आयोग की इस अनियमितता ने न केवल बिहार के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला है, बल्कि पूरे राज्य की छवि को भी धूमिल किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, तब तक मेरिट वाले छात्रों को उनका हक नहीं मिल पाएगा.

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी :

बसपा प्रदेश प्रभारी ने सरकार और बीपीएससी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब केवल दिखावटी कदमों से काम नहीं चलेगा. दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा. बिहार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ईमानदार और पारदर्शी प्रणाली लागू करना अब अनिवार्य हो गया है.