जल्द निबटाएं लोक शिकायत निवारण में अतिक्रमण के मामले: डीएम

कहा कि लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में प्राप्त परिवादों का ससमय निष्पादन करना सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल है. अतएव, लंबित मामलों के निष्पादन में व्यक्तिगत दिलचस्पी लें.

- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक

- जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत भी अतिक्रमण

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर जिला पदाधिकारीअमन समीर बेहद गंभीर है वह किसी भी सूरत में अतिक्रमण के मामलों को जल्द से जल्द निबटाना चाहते हैं. शनिवार को डीएम की अध्यक्षता में बक्सर जिले के सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं लोक प्राधिकार/सेवकों के साथ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित बैठक वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए समाहरणालय सभागार से आहूत की गई. 

बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में प्राप्त परिवादों का ससमय निष्पादन करना सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल है. अतएव, लंबित मामलों के निष्पादन में व्यक्तिगत दिलचस्पी लें. प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को पूर्व से आयोजित होने वाले भूमि विवाद निपटारा कैम्प को पुनः सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को मुस्तैदी के द्वारा प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया. कैम्प की कार्यवाही को पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा गया. विभिन्न लोक शिकायत निवारण कार्यालयों से पारित आदेशो के अनुपालन की समीक्षा करने को भी निदेशित किया गया.

डीएम ने सभी विभागों के कार्यालय प्रधान को एक पदाधिकारी अथवा कर्मी को लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में सुनवाई हेतु प्राधिकृत करने को भी कहा गया. उन्होंने कहा कि कार्यालय प्रधान के अन्य अति आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के दौरान प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा कर्मी परिवाद की पूरी जानकारी एवं उसके निदान का प्रस्ताव लेकर ही सुनवाई हेतु जाऐंगे. सिर्फ खानापूर्ति के लिए उपस्थिति बनाने वालों पर कार्रवाई तो होगी ही साथ ही साथ संबंधित कार्यालय प्रधान पर लापरवाही के आरोप में कार्रवाई होगी.

लोक शिकायत कार्यालयों में प्राप्त अतिक्रमण से संबंधित मामलों पर तत्परता से कार्रवाई करने को निदेशित किया गया. अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त रूप से पुलिस बल की माँग वास्तविक रूप से करेंगे. अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को लगातार अतिक्रमण से संबंधित मामलों पर गहन अनुश्रवण करने को भी कहा गया. अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया का वीडियोग्राफी करवाने के साथ-साथ अतिक्रमण हटाने के पश्चात परिवादी का हस्ताक्षर लेने को भी कहा गया.

जल जीवन हरियाली के अंतर्गत भी मिले हैं कई अतिक्रमण वाद

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के पश्चात पुनः अतिक्रमण करने पर फाईन का भी प्रावधान है. अतः पुनः अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना वसूला जाए. जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल 1690 अतिक्रमणवाद दायर किये जाने की जानकारी दी गई. इन सबों पर अतिक्रमण हटाने हेतु अगले महीने व्यापक अभियान चलाने को कहा गया. पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने सम्बोधन में सभी थाना प्रभारी को जमीन से संबंधित विवादों पर विशेष रूप से ध्यान देकर निष्पक्षता के साथ समाधान करवाने का निदेश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी विभागों के लोक प्राधिकार एवं कर्मीगण उपस्थित थे.