कहा कि, चूँकि लोक शिकायत निवारण के विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त परिवाद पत्रों का ससमय निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है, अतएव इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
- जिला पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण की समीक्षा
- भूमि विवाद मामले भी जल्द निपटाने के दिए निर्देश
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: भूमि विवाद बढ़ते मामलों को लेकर बढ़ रहे हिंसक संघर्षों ने कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है. यह बात डीएम के बयान से भी परिलक्षित हो रही है. जिला पदाधिकारी जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम -2015 के तहत मिले परिवाद पत्रों के निष्पादन की समीक्षा समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई. बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, चूँकि लोक शिकायत निवारण के विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त परिवाद पत्रों का ससमय निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है, अतएव इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लोक प्राधिकार अगर किसी कारणवश स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते है तो सक्षम प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को प्रतिवेदन के साथ सुनवाई के समय अवश्य भेजें.
भूमि विवाद के मामलों को लेकर गंभीर दिखे जिला पदाधिकारी:
डीएम ने अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को भूमि विवाद के निपटारा हेतु प्रत्येक शनिवार को कैम्प में निश्चित रूप से उपस्थित रहने को कहा. उन्होंने कहा कि कैम्प की कार्यवाही को विभागीय साइट पर निश्चित रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया. वहीं, डीएम ने लंबित मापी को अभियान चलाकर तुरंत समाप्त करने का सख्त निदेश दिया गया. भू-अर्जन पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव को किए जा रहे मापी का साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदन देने को निर्देशित किया. सभी अंचलाधिकारियों को अतिक्रमण से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के तौर पर निपटाने का निदेश दिया. बैठक में पुलिस अधीक्षक बक्सर, अपर समाहर्ता बक्सर, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं लोक प्राधिकार उपस्थित थे.
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