27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा एक रोड मार्च निकालकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए उन्हें यह बताया जाएगा कि यदि वंचितों को न्याय नहीं मिला और उनकी 14 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसका परिणाम आगामी चुनाव में उन्हें भुगतना होगा.
- भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी
- मुख्यमंत्री को दी गई परिणाम भुगतने की चेतावनी
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार के द्वारा बक्सर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर वंचितों और शोषितों की हकमारी का आरोप लगाया गया. बिहार राज्य के कुल 48 जिलों के 40 लोकसभा क्षेत्र 243 विधानसभा क्षेत्र एवं राज्य के कुल 8,406 पंचायतों के भ्रमण के बाद यह ज्ञात हुआ है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ मुस्लिम वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकार के द्वारा कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है. मुख्यमंत्री नितीश जी भले ही यह ढोल पीटे कि सरकार तमाम योजनाएं वंचितों के लिए ला रही है. लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. योजनाएं केवल कागजों में रह जा रही है. इतना ही नहीं जिले के पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कमजोर वर्ग के परिवारों पर लगातार कहर ढाया जाता है. दबंगों के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के भूमिहीन परिवारों को घर से बेघर कर दिया जाता है. उनको जो भूमि सरकार के द्वारा आवंटित की गई है उसे पर जबरदस्ती कब्जा किया जाता है. इतना ही नहीं पदाधिकारी से शिकायत करने पर उनकी सुनवाई तक नहीं होती. उल्टे कमजोर वर्ग को ही झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है. ऐसे में 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा एक रोड मार्च निकालकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए उन्हें यह बताया जाएगा कि यदि वंचितों को न्याय नहीं मिला और उनकी 14 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसका परिणाम आगामी चुनाव में उन्हें भुगतना होगा.
अनिल कुमार ने बताया कि जो मांगे हैं उनमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हत्या और उनके उत्पीड़न रोकना, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी भूमिहीन को पांच डिसमिल जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया, वह कराया जाए. जिन भूमिहीनों को तीन डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया है उसे पर किसी अन्य दबंग व्यक्ति का कब्जा है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए. अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को मिलने वाली सहायता राशि में कटौती कर दी गई है वह बढ़ाई जाए. अतिक्रमण के नाम पर कमजोर वर्ग के लोगों के घरों को उजाड़ दिया जा रहा है जबकि दबंग के कब्जे को नजर अंदाज कर दिया जा रहा है यह गलत है. बिजली बिल में मनमानी ढंग से धांधली की जा रही है. कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण के आधार पर ऋण की सुविधा को बंद कर दिया गया है वह शुरु हो. नीरा संबंधी कानून को रद्द कर ताड़ी को कृषि का दर्जा दिया जाना चाहिए. अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के छात्रावास में जेनरेटर कंप्यूटर कक्ष साथ ही कोचिंग की व्यवस्था, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों में फरार वारंटियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए. भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराई जाए. सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए. इसके साथ ही बीपीएससी की परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जांच कर पुनः प्रकाशित किया जाए.
मौके पर प्रदेश के मुख्य मीडिया प्रभारी शशिकांत भास्कर, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष बबलू राज, प्रदेश महासचिव सत्येंद्र कुमार, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता मुकेश कुमार मानी मौजूद रहे.
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