अपना मामला लेकर पटना पहुंचे किसानों को आज चौसा प्रखंड मुख्यालय में ही विशेष सीमित लगाकर हाथों-हाथ भुगतान किया जाएगा. जिला प्रशासन के द्वारा भी किसानों को किसी भी असुविधा से बचाने के तमाम इंतजाम किए गए हैं.
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| अधिकारियों के साथ जायजा लेते न्यायाधीश |
- भू-अर्जन पुनर्वासन व व्यवस्थापन प्राधिकार के न्यायाधीश ने चौसा पहुंच कर लिया जायजा
- स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी किसानों की सहूलियत के लिए हुई है विशेष व्यवस्था
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : भू-अर्जन पुनर्वासन व व्यवस्थापन प्राधिकार (लारा) में जिले के चौसा में निर्माणाधीन 1320 मेगावाट विद्युत संयत्र परियोजना में रेल कारिडोर और वाटर पाइप लाइन के लिए अधिग्रहित होने वाली भूमि का मुआवजा लेने के लिए अपना मामला लेकर पटना पहुंचे किसानों को आज चौसा प्रखंड मुख्यालय में ही विशेष सीमित लगाकर हाथों-हाथ भुगतान किया जाएगा. जिला प्रशासन के द्वारा भी किसानों को किसी भी असुविधा से बचाने के तमाम इंतजाम किए गए हैं.
चौसा में बन रहे थर्मल पावर प्लांट का जायजा लेने के लिए भू-अर्जन पुनर्वासन व व्यवस्थापन प्राधिकार (लारा) कोर्ट के न्यायाधीश शिवानंद मिश्रा जिले के अधिकारियों के साथ शनिवार को चौसा पहुंचे. चौसा पहुंचकर उन्होंने अधिग्रहित होने वाली भूमि क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मौजों का जायजा लिया. नक्शे के अनुसार भूमि का मूल्यांकन किया. उन्होंने जिला भू- अर्जन पदाधिकारी रोहित कुमार व अंचल पदाधिकारी बृजबिहारी कुमार से भूमि संबंधित बातचीत भी की.
इसी दौरान पहुंचे किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रविवार को चौसा प्रखंड मुख्यालय पर विशेष कैम्प का आयोजन किया गया है. किसान यदि पटना के लिए भाग-दौड़ से बचना चाहते हैं, तो यह उनके लिए बढ़िया मौका है. कैंप में अपने कागजात के साथ आएं, जहां भूमि संबंधित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कर्मी संसाधनों से लैस उपस्थित रहेंगे. अपने विवादों का निबटारा कराकर हाथों-हाथों मुआवजा की राशि ले सकते हैं.
उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बहुत ऐसे किसान हैं, जो पटना आने-जाने में असमर्थ हैं. बड़े किसान कोर्ट पहुंच जाएंगे, मगर छोटे किसान इससे अवगत नहीं है. वहीं, उनके साथ कई समस्याएं भी हैं, जिनका हाथों-हाथ निष्पादन करने के उद्देश्य से ही विशेष कैम्प लगाया गया है.
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