जमीन, मकान, सोना खरीद कर रखने या बेचने पर जेब काटने को तैयार है मोदी सरकार : कांग्रेस

सरकार ने लॉन्ग टर्म में सोने और प्रॉपर्टी जमीन मकान जैसे फिजिकल एसेट्स पर जो इंडेक्सेशन (महंगाई के असर को कम करने वाली कैलकुलेशलन) की सुविधा मिलती थी उसे भी खत्म कर दिया है, तथा उसका टैक्स 20 फीसदी से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है.

 

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- वित्तीय बजट 2024 पर कांग्रेस नेता सह अधिवक्ता ने रखी राय

- बताया - किस प्रकार केंद्र सरकार ने लोगों को दिया है झटका

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : कांग्रेस व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष व टैक्स अधिवक्ता राम नारायण का कहना है कि इस बार बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इक्विटी मार्केट में छोटी और लंबी अवधि में निवेश करने वालों को तगड़ा झटका दिया है. सरकार ने एक ओर इंट्राडे ट्रेडिंग पर लगने वाले शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Short Term Capital Gain Tax) को बढ़ा दिया है. वहीं, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लंबी अवधि के इंवेस्टमनेट पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दरों को भी बढ़ा दिया है. बजट 2024 के प्रस्ताव के तहत शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है. वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gain Tax) दर को भी 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है. इसके अलावा, सरकार ने लॉन्ग टर्म में सोने और प्रॉपर्टी जमीन मकान जैसे फिजिकल एसेट्स पर जो इंडेक्सेशन (महंगाई के असर को कम करने वाली कैलकुलेशलन) की सुविधा मिलती थी उसे भी खत्म कर दिया है, तथा उसका टैक्स 20 फीसदी से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है.

काला धन सफेद करने वालों की बढ़ेगी संख्या : 

टैक्स में ये कमी होने के बाद भी इंडेक्सेशन हटने के कारण इनकम टैक्स भारी बढ़ोतरी की तरह करदाताओं को महसूस होगी और रियल एस्टेट में इससे काला धन का प्रवाह बढ़ जाने की पूरी उम्मीद है टैक्स बचाने के लिए लोग कागज में कम दरों पर जमीन मकान खरीदेंगे बेचेंगे, तथा निवेश की दृष्टि से जमीन मकान सोने में पैसा डालने वाले लोग भी अब दूसरा रास्ता तलाशेंगे. 

प्रधानमंत्री कर रहे आम जनता की संपत्ति की छीना-झपटी :

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावों के दौरान चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी पर मंगलसूत्र छीनने और टैक्स लगाकर संपत्ति छीनने का आरोप लगाया था, कांग्रेस तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती लेकिन टैक्स में इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर मोदी सरकार आम जनता की संपत्ति की खुद छीना-झपटी कर रहे हैं.