उन्होंने नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों तथा अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की जानकारी तथा नई योजनाओं के लिए सुझाव प्राप्त किया. बाद में मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा एवं कई भूमिहीनों के बीच बासगीत का पर्चा भी वितरित किया.
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- आयुष्मान कार्ड योजना से जुड़े 60% लाभुक, अन्य के लिए कैंप लगाने का निर्देश
- स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नगर के विकास के लिए गंभीर दिखे मंत्री
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : बिहार सरकार के शहरी आवास एवं विकास विभाग के मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन बुधवार को बक्सर पहुंचे. यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास की प्रगति रिपोर्ट ली. तत्पश्चात उन्होंने 20 सूत्री समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और उनके सुझाव लिए. इसके साथ ही उन्होंने नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों तथा अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की जानकारी तथा नई योजनाओं के लिए सुझाव प्राप्त किया. बाद में मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा एवं कई भूमिहीनों के बीच बासगीत का पर्चा भी वितरित किया.
पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि तीन माह पहले की बैठक में जिले के विकास को लेकर जो योजनाएं बनी थीं, उसके हिसाब से कार्य में कितनी प्रगति हुई है, उसकी जानकारी ली गई. इस दौरान समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि आयुष्मान कार्ड के कुल 11 लाख चिन्हित लाभार्थियों में से 60 फीसद लोगों को कार्ड दिया जा चुका है. शेष अन्य लाभार्थियों को अगले तीन माह में चिन्हित करते हुए कैंप के माध्यम से कार्ड प्रदान किया जाएगा. डीएम को निर्देशित किया गया है कि इसके लिए हर माह कैंप लगाया जाए. इसके साथ ही दवाओं की उपलब्धता एवं रखरखाव के लिए सिविल सर्जन के स्तर से रोचक निरीक्षण होता रहे. साथ ही शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी विद्यालयों में शौचालय तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपयोगिता सुनिश्चित की जाए. इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आलोक में राशि उपलब्ध कराई जाएगी. विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक के दौरान कहा गया है कि जो भी निर्देश बैठक में दिए गए हैं, उनका अनुपालन जरूरी है. अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.
नगर परिषद व पंचायतों के विकास के लिए विभाग देगा 27 करोड़ की राशि :
मंत्री ने बताया कि 20 सूत्री की बैठक में नगर विकास के माध्यम से प्रमुख एवं बड़ी योजनाओं को लेने का प्रस्ताव आया है, जिसमें जलापूर्ति योजना से लेकर नए पार्कों के निर्माण की भी योजनाएं शामिल हैं. साथ ही सभी को यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत एक नगर परिषद अथवा पंचायत को 9 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि दी जानी है, जिसके मुताबिक जिले के सभी नगर परिषद और नगर पंचायत मिलकर 27 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि इस वित्तीय वर्ष में खर्च करेंगे.
सेतु निर्माण योजना से होगा पुल-पुलियों का निर्माण :
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के माध्यम से जिले के कई छोटे पुलों का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए प्रस्ताव लेने के पश्चात जिला पदाधिकारी अनुशंसा करते हुए विभाग को भेजेंगे.
चौसा थर्मल पावर प्लांट के 1261 लाभुकों को मिली धनराशि :
उन्होंने बताया कि चौसा थर्मल पावर प्लांट के 1261 प्रभावित परिवारों को कंपनी की तरफ से राशि का वितरण किया गया है. इसके साथ ही आयुष्मान एवं सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ सभी तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही दिव्यांग एवं विधवा योजना का भी लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए कैंप लगाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही भूमि सुधार विभाग से संबंधित योजनाओं में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.
शौचालय को लेकर नगर परिषद से मांगी गई रिपोर्ट :
बक्सर नगर में बने शौचालय का इस्तेमाल नहीं होने तथा रामरेखा घाट जैसे प्रमुख गंगा घाटों पर शौचालय नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गंगा घाटों पर शौचालय निर्माण नमामि गंगे एवं पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जाता है. साथ ही साथ विभाग से भी निर्माण कराया जाता है. इसके साथ ही नगर में कितने शौचालय बंद हैं अथवा कितने शौचालय कार्यरत हैं, इसको लेकर विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मनरेगा की गड़बड़ी पर की गई कार्रवाई, विश्राम सरोवर मामले की भी होगी जांच :
विश्राम सरोवर के साथ-साथ नगर के कई सरोवरों के उद्धार के नाम पर नियमों को ताख पर रखते हुए बिना योजना का बोर्ड लगाए कार्य करने के सवाल पर उन्होंने इसकी जांच करने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मनरेगा में गड़बड़ी की सूचना पर कुछ पदाधिकारियों को चयन मुक्त किया गया है। साथ ही इस योजना में गड़बड़ी की शिकायत की जांच की जा रही है. इसके साथ ही मलाई बराज योजना को लेकर भी सरकार गंभीर है.
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