बक्सर में जल्द खुलेगा रेलवे कोर्ट, यात्रियों व स्थानीय लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

रेलवे कोर्ट से रेलवे सुरक्षा बल और अन्य विभागों को मामलों की जांच और सुनवाई में तेजी लाने में मदद मिलेगी. न्यायालय नहीं होने के कारण यहां रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी को सप्ताह में एक दिन कैंप न्यायालय लगाना पड़ता है. लेकिन अन्य दिनों लोगों को यहां से आरा जाना पड़ता है. 

                                           

- रेलवे से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए आवश्यक 

- बक्सर में न्यायालय स्थापना की प्रक्रिया तेज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट मांगी गई

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : रेलवे से जुड़े आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बक्सर स्टेशन पर रेलवे कोर्ट खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है. उम्मीद है कि जल्द ही संदर्भ में पहल होगी और बक्सर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित कर दिया जाएगा.

बक्सर में रेलवे के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय खोलने के लिए रेलवे से इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी रिपोर्ट की मांग की गई है, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि यहां तत्काल न्यायालय खोलने के लिए कमरे तथा ये संसाधन हैं अथवा नहीं? रेलवे प्रशासन ने इस प्रस्ताव के तहत डीआरएम कार्यालय से पत्राचार शुरू कर दिया है. इस न्यायालय की स्थापना से यात्रियों और रेलवे अधिकारियों को भी सहूलियत होगी.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 7 दिनों के अंदर मांगी रिपोर्ट :

इस बाबत प्रधान सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्थानीय स्टेशन प्रबंधक से पत्र के माध्यम से सात दिनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी मांगी है। उन्होंने यह कहा है कि पहले भी जानकारी नहीं मांगी गई थी लेकिन अब तक नहीं मिली न्यायाधीश के इस पत्र के आलोक में बक्सर रेलवे स्टेशन प्रबंधक कमलेश सिंह ने डीआरएम को अवगत कराते हुए उनसे जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। माना जा रहा है कि डीआरएम कार्यालय से भी जल्द ही जवाब प्राप्त होगा जिसके बाद रेलवे न्यायालय की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा. इस कोर्ट की स्थापना से क्षेत्र में रेलवे से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा संभव हो सकेगा.

यात्रियों की कठिनाई :

शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालक संघ के नेता आनंद पांडेय ने बताया कि वर्तमान में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए यात्रियों को आरा स्थित रेलवे न्यायालय में जाना पड़ता है. यह प्रक्रिया यात्रियों के लिए काफी कष्टदायक और समय लेने वाली होती है. बक्सर में रेलवे कोर्ट स्थापित होने से स्थानीय यात्रियों को इस समस्या से राहत मिलेगी. साथ ही उन्हें अधिवक्ता की सेवा आदि लेने में सहूलियत होगी.

न्यायालय के खुलने से बचेगा समय और संसाधन :

अधिवक्ता राघव कुमार पांडेय बताते हैं कि रेलवे कोर्ट की स्थापना से स्थानीय मामलों का निपटारा बक्सर में ही संभव होगा. इससे न केवल समय और संसाधन बचेंगे, बल्कि यात्रियों को लंबे सफर से भी छुटकारा मिलेगा. इसके अलावा, रेलवे कोर्ट से रेलवे सुरक्षा बल और अन्य विभागों को मामलों की जांच और सुनवाई में तेजी लाने में मदद मिलेगी. न्यायालय नहीं होने के कारण यहां रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी को सप्ताह में एक दिन कैंप न्यायालय लगाना पड़ता है. लेकिन अन्य दिनों लोगों को यहां से आरा जाना पड़ता है.

संभावित स्थानों और जरूरी संसाधनों का आकलन शुरु :

रेलवे प्रशासन ने कोर्ट की स्थापना के लिए संभावित स्थानों और जरूरी संसाधनों का आकलन शुरू कर दिया है. हालांकि, डीआरएम कार्यालय द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी.

बक्सर में रेलवे कोर्ट की स्थापना से क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और यात्रियों की परेशानियां कम होंगी. माना जा रहा है कि न्यायालय के साथ रेलवे प्रशासन इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और जल्द ही इस प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया जाएगा.