सांसद-विधायकों के विरुद्ध मामलों के निपटारे में आएगी तेजी

समन और वारंट जारी होने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है. इसी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने पहल की है ताकि गवाहों की पेशी सुनिश्चित कर मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जा सके.

                                           

• -लंबित मुकदमों में गवाहों की पेशी सुनिश्चित करने की पहल
• प्रशासन ने गठित की तीन सदस्यीय समिति

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता उल्लंघन सहित विभिन्न मामलों में दर्ज मुकदमों के त्वरित निष्पादन के लिए जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है. इन मामलों में सरकारी सेवक ही सरकारी गवाह होते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ उनके स्थानांतरण या अन्य कारणों से वे न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते. इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अभियोजन अधिकारियों सहित तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो समन और वारंट की प्रक्रिया को सख्ती से लागू कर गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी.

न्यायालय में विचारण के दौरान सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति के कारण कई मामले वर्षों से लंबित हैं. आमतौर पर इन मामलों में सरकारी सेवक ही सूचक और साक्षी होते हैं, लेकिन उनके स्थानांतरण या अन्य प्रशासनिक दायित्वों के चलते वे इस जिले में उपलब्ध नहीं रह पाते. समन और वारंट जारी होने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है. इसी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने पहल की है ताकि गवाहों की पेशी सुनिश्चित कर मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जा सके.

समिति करेगी समन और वारंट की प्रभावी निगरानी :

गठित तीन सदस्यीय समिति का मुख्य उद्देश्य लंबित मुकदमों का शीघ्र निपटारा करना है. इसके तहत गवाहों को समय पर सूचित करने, समन तामील कराने और वारंट की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और चुनाव से जुड़े कानूनी प्रकरणों का शीघ्र समाधान हो सकेगा.