योजना के तहत अब नगर परिषद क्षेत्र के सभी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्ति धारक अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त कर सकते हैं. ऐसा करने पर उन्हें ब्याज और जुर्माने से 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
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- बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू, एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी ब्याज और जुर्माने से पूरी राहत
- नगर परिषद सभापति कमरुन निशा ने की अपील — “सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं, समय पर कर जमा कर बनें छूट के हकदार”
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले उन गृहस्वामियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, जिन पर लंबे समय से ब्याज के साथ होल्डिंग टैक्स बकाया है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू की गई है. इस योजना के तहत अब नगर परिषद क्षेत्र के सभी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्ति धारक अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त कर सकते हैं. ऐसा करने पर उन्हें ब्याज और जुर्माने से 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबित संपत्ति कर का निपटारा कर नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना है. योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और उससे पूर्व के सभी बकाया संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करने पर पूर्व वर्षों के ब्याज और दंड को माफ कर दिया जाएगा.
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का कर संबंधित मामला अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है, तो वह मुकदमा वापस लेकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है. साथ ही जिन लोगों ने अब तक स्व-निर्धारित होल्डिंग नंबर नहीं लिया है, वे भी नगर परिषद से संपर्क कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं.
होल्डिंग टैक्स भुगतान की प्रक्रिया भी आसान
वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत संपत्ति कर का भुगतान नगर परिषद कार्यालय में किया जा सकता है. इसके अलावा करदाता कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), स्थायी शिविर, चलंत शिविर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं. हालांकि ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उन्हीं नगर निकायों में उपलब्ध होगी जहां पॉपर्टी टैक्स की वसूली पोर्टल पर सक्रिय है.
सभापति की अपील – “समय रहते करें भुगतान”
नगर परिषद बक्सर की सभापति कमरुन निशा ने नगरवासियों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. उन्होंने कहा कि केवल मूल राशि जमा करने पर सरकार ब्याज और जुर्माने से सौ फीसदी छूट दे रही है, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने न दें. उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल नगरवासियों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि नगर परिषद क्षेत्र में राजस्व संग्रह को बढ़ाने और विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में भी सहायक सिद्ध होगी.
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