मांगों पर समाधान न मिलने से नाराज प्रभावितों ने धरना टाला, ‘काला दिवस’ मना सौंपा ज्ञापन ..

स्मरण-पत्र में बताया गया कि चैत्र नवरात्रि और आगामी ईद जैसे महत्वपूर्ण पर्वों को ध्यान में रखते हुए 20 मार्च 2026 के धरना कार्यक्रम को स्थगित किया गया है. हालांकि, 20 मार्च 2024 की घटना की याद में इस दिन को ‘काला दिवस’ के रूप में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया.

स्मरण पत्र सौंपते मोर्चा के सदस्य

पर्वों को देखते हुए स्थगित किया गया आंदोलन, लेकिन आक्रोश कायम
रोजगार, प्रदूषण नियंत्रण और लंबित मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : चौसा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और मजदूरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नाराजगी जताते हुए 20 मार्च को प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया, लेकिन ‘काला दिवस’ मना कर कंपनी प्रबंधन को स्मरण-पत्र सौंपा. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन को तेज किया जाएगा.

प्रभावित किसान-खेतिहर मजदूर मोर्चा, चौसा द्वारा मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एसटीपीएल को सौंपे गए स्मरण-पत्र में बताया गया कि चैत्र नवरात्रि और आगामी ईद जैसे महत्वपूर्ण पर्वों को ध्यान में रखते हुए 20 मार्च 2026 के धरना कार्यक्रम को स्थगित किया गया है. हालांकि, 20 मार्च 2024 की घटना की याद में इस दिन को ‘काला दिवस’ के रूप में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया.

मोर्चा ने बताया कि 2 मार्च 2026 को बनारपुर पंचायत भवन में आयोजित बैठक में किसानों, मजदूरों और युवाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर गहरा रोष जताया था. बार-बार वार्ता के बावजूद रोजगार, प्रदूषण नियंत्रण और अन्य लंबित मुद्दों पर अपेक्षित प्रगति नहीं होने से लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है.

संगठन ने यह भी कहा कि वर्ष 2024 में हुई पुलिस कार्रवाई की घटनाएं अभी भी लोगों के जेहन में ताजा हैं, जिससे प्रभावित परिवारों में भय और असुरक्षा की भावना बनी हुई है. ऐसे में विश्वास बहाली और संवाद की दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी है.

मोर्चा ने अपनी प्रमुख मांगों में स्थानीय प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने, प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी और पारदर्शी उपाय लागू करने तथा सभी लंबित मांगों के समाधान के लिए त्रिपक्षीय वार्ता जल्द कराने की मांग रखी है.

अंत में संगठन ने प्रशासन और कंपनी से अपील की है कि रामनवमी के बाद इन मुद्दों पर ठोस पहल की जाए, अन्यथा आगे आंदोलन को लेकर निर्णय लेने के लिए वे बाध्य होंगे.