सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक के साथ कई मांगों को लेकर भीम आर्मी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र ..

साथ ही निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय को आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने की मांग की गई. सफाई कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थाई नियुक्ति में परिवर्तन करने का भी अनुरोध किया है.



- भीम आर्मी के युवाओं ने जिला पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र
- कहा, छात्र तथा युवा विरोधी नीतियों को त्यागे सरकार


बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: सरकारी क्षेत्र में निजीकरण पर रोक के साथ पांच सूत्री मांगों को लेकर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार राम ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम गुरुवार को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में राष्ट्र की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्था उपक्रमों एवं विभागों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोकने का अनुरोध किया गया. साथ ही निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय को आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने की मांग की गई. सफाई कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थाई नियुक्ति में परिवर्तन करने का भी अनुरोध किया है.

उन्होंने दिए आवेदन में बताया कि, समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं. साथ ही सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्रीय के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो सरकार खत्म करना चाहती है. उन्होंने यह भी कहा कि लैंटरल इंट्री, ऑउट सोर्सिंग एवं संविदा जैसी छात्र विरोधी नीतियों को त्यागकर छात्रों, युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए साथ ही वर्तमान सत्र में पास किए गए तीनों किसान विरोधी कृषि विधेयकों को तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं. मौके पर अनिल प्रधान, बबलू कुमार समेत दर्जनों युवा मौजूद थे.













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