यह बात सत्य साबित होने पर चौसा प्रखंड के रामपुर के रहने वाले लाभुक योगेंद्र प्रसाद गुप्ता से इंदिरा आवास के नाम पर ली गई राशि तकरीबन 1 लाख 20 हज़ार रुपये की वसूली का आदेश निर्गत किया गया है. साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि, यदि वह यह राशि वापस नहीं करते तो उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाए. इसके साथ ही आवास सहायक से स्पष्टीकरण की मांग की गई है.
- चौसा प्रखंड के रामपुर का है मामला
- मामले में आवास सहायक से मांगा स्पष्टीकरण की मांग
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: प्रधानमंत्री आवास योजना तथा इसके पूर्व इंदिरा आवास योजना के द्वारा छत विहीन लोगों को घर प्रदान करने की सरकार की महत्वकांक्षी योजना पर कर्मियों की मिलीभगत से बट्टा लगाया जा रहा है. ऐसा ही एक मामला सामने आने पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने फर्जी लाभुक से वसूली तथा आवास सहायक से स्पष्टीकरण मांगे जाने का निर्देश दिया है.
मामला चौसा के रामपुर का है जहाँ दो मंजिला मकान रहने के बाद भी गलत ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने का आरोप सत्य साबित होने के बाद लोक शिकायत निवारण के तहत आवास सहायक स्पष्टीकरण की मांग करने के साथ-साथ गलत लाभ लेने वाले व्यक्ति इस राशि की वसूली किए जाने का निर्देश दिया गया. इस संदर्भ में लोक शिकायत निवारण के अपर समाहर्ता में बताया है कि, इंदिरा आवास हेतु बिना आवेदन पढ़े एवं कृषि पदाधिकारी चौसा की जांच रिपोर्ट के आधार पर दो मंजिला मकान के मालिक को गलत ढंग से इंदिरा आवास योजना का लाभ दे दिया गया है. जांच उपरांत यह बात सत्य साबित होने पर चौसा प्रखंड के रामपुर के रहने वाले लाभुक योगेंद्र प्रसाद गुप्ता से इंदिरा आवास के नाम पर ली गई राशि तकरीबन 1 लाख 20 हज़ार रुपये की वसूली का आदेश निर्गत किया गया है. साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि, यदि वह यह राशि वापस नहीं करते तो उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाए. इसके साथ ही आवास सहायक से स्पष्टीकरण की मांग की गई है.
गौरतलब हो कि जिले में पहले भी आवास सहायकों पर कमीशन में राशि ले फर्जी लाभुकों को लाभ देने का मामला सामने आता रहा है जबकि, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती. सूत्रों की माने तो आज भी आवास वितरण में कमीशन का खेल जारी है. प्रति आवास में कमीशन के रूप बीस हजार की राशि खुलेआम ली जा रही है. और नहीं देने वालों के आवेदन में तरह- तरह की आपत्ति जबकि, घूस देने पर कोई आपत्ति नही रह जाती.
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