सख्त निर्देश देते हुए अत्यधिक पुराने मामलों पर बॉडी वारंट निर्गत करने का भी निदेश दिया. सभी अंचलाधिकारियों को सप्ताह में एक दिन नीलामपत्रवाद की सुनवाई हेतु निश्चित रूप से तय कर लेने का निदेश दिया. आपदा विभाग के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सड़क दुर्घटना के मामलों में 24 घंटे के अंदर अनुग्रह राशि निश्चित रूप से सभी अंचलाधिकारी पीड़ित परिवार को दे दें.
- राजस्व विभाग के आंतरिक संसाधन की हुई बैठक
- नीलाम पत्र वाद मामलों की सुनवाई के लिए सप्ताह में 1 दिन निर्धारित करने का दिया निर्देश
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की बैठक समाहरणालय अवस्थित सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त बक्सर-सह-प्रभारी अपर समाहर्ता डॉ. योगेश कुमार सागर की अध्यक्षता में आहूत की गई. सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त के द्वारा नीलामपत्र वाद की समीक्षा की गई. बैठक में वरीय उपसमाहर्ता-सह-प्रभारी जिला नीलामपत्र ने बैठक में जानकारी दी की फरवरी माह में कुल 06 मामलें निष्पादित हो गये हैं. लंबित मामलों पर उप विकास आयुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए अत्यधिक पुराने मामलों पर बॉडी वारंट निर्गत करने का भी निदेश दिया. सभी अंचलाधिकारियों को सप्ताह में एक दिन नीलामपत्रवाद की सुनवाई हेतु निश्चित रूप से तय कर लेने का निदेश दिया. आपदा विभाग के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सड़क दुर्घटना के मामलों में 24 घंटे के अंदर अनुग्रह राशि निश्चित रूप से सभी अंचलाधिकारी पीड़ित परिवार को दे दें.
बैठक में अंचलवार दाखिल-खारिज के अद्यतन स्थिति की जानकारी उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा ली गई। लंबित मामलों पर त्वरित गति से कार्रवाई करने का सख्त निदेश दिया गया. दखल देहानी के मामले में लंबित मामलों की समीक्षा अंचलवार की गई. बताया गया कि दखल देहानी सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में शामिल है. अतएव इसमें कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सभी अंचलाधिकारी से सेवान्त लाभ के मामलों की भी अद्यतन जानकारी बैठक में ली गई. बैठक में बताया गया कि जल जीवन हरियाली में अतिक्रमण से संबंधित जितने भी मामलें है, उन सभी मामलों की अंचलाधिकारी अपने स्तर से समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन दे. सार्वजनिक जल संचयन को अतिक्रमण से हर हाल में मुक्त कराने सख्त निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा दिया गया और साथ ही अतिक्रमणवाद खोलने का निदेश भी दिया गया. एल.पी.सी. से संबंधित प्रतिवेदन की भी अद्यतन समीक्षा की गई.
सी.डब्लू.जे.सी. एवं एम. जे.सी.के मामलों में भी सभी अंचलाधिकारियों से बारी-बारी समीक्षा उप विकास आयुक्त के द्वारा . लंबित सभी मामलों को ससमय तथ्यविवरणी बनाकर भेजने का निदेश दिया गया. सामुदायिक शौचालय, मॉडल आँगनबाड़ी केन्द्र बनाने का प्रस्ताव भी भेजने का निदेश दिया गया. सभी अंचलाधिकारियों को उनके अंचल में जिला परिषद की कितनी जमीन है उसका भी प्रतिवेदन देने को कहा गया. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, स्थापना उप समाहर्ता बक्सर, संबंधित सभी कार्यपालक अभियंतागण एवं अंचलाधिकारीगण उपस्थित थे.
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