सवारी गाड़ियों के परिचालन से रेल यात्रियों को राहत, बढ़े किराए ने खत्म की सफर की चाहत ..

कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर आम आदमी पर जुल्म है. उन्होंने कहा कि बढ़े किराए को लेकर रेल यात्री कल्याण समिति के बैनर तले आंदोलन खड़ा किया जाएगा साथ ही साथ सभी जनप्रतिनिधियों को स्मार पत्र सौंपकर इस अव्यावहारिक फैसले को बदलने की मांग भी की जाएगी.

 

- सोमवार से परिचालित पैसेंजर ट्रेन में दो से 3 गुना अधिक किराया लेने का विरोध

- 3 गुना तक बढ़ गया है पैसेंजर ट्रेनों का किराया

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: पटना से डीडीयू, बक्सर से डीडीयू व पटना से रघुनाथपुर के बीच तीन जोड़ी सवारी गाड़ियों के परिचालन के बाद रेलवे के द्वारा इन सवारी गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों से मेल एक्सप्रेस का किराया लिया जा रहा है.  बताया जा रहा है कि पूर्व-मध्य रेलवे के वाणिज्य नियंत्रक कक्ष दानापुर के निर्देशानुसार 8 मार्च से शुरु हुई मेमू ट्रेन में मेल अथवा एक्सप्रेस का भाड़ा यात्रियों से लिया जा रहा है. उधर रेल किराया बढ़ाए जाने का रेल यात्री कल्याण समिति ने विरोध किया है तथा आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

यात्रियों की खुशी हुई आधी:

किराए के बढ़ोतरी के बाद एक तरफ जहां ट्रेनों के परिचालन से हर्ष व्यक्त कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगी वहीं, दूसरी तरफ उनके जेब पर भी आर्थिक बोझ बढ़ गया. ऐसे में दैनिक रेल यात्रियों को आधी खुशी ही मिल पा रही है. पूर्व में जहां डुमरांव या रघुनाथपुर के लिए 10 रुपये का किराया सामान्य ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को देना पड़ता था वहीं, बिहिया के लिए उन्हें 15 रुपये चुकाने पड़ते थे जबकि, आरा के लिए 20 रुपये और पटना के लिए उन्हें 30 रुपये का किराया देना पड़ता था. अब नई व्यवस्था के अनुसार डुमरांव रघुनाथपुर और बिहिया के यात्रियों को 30 रुपए किराया देना पड़ रहा है वहीं, आरा जाने वाले यात्रियों को 40 रुपये वहीं, पटना के यात्रियों को 60 रुपये का किराया देय है. इस प्रकार यात्री किराए में दो से तीन गुना तक की बढ़ोतरी हुई है. 

रेल यात्री कल्याण समिति की कड़ी प्रतिक्रिया:

उधर, ट्रेनों के किराए में वृद्धि पर रेल यात्री कल्याण समिति के दानापुर रेल मंडल संयोजक नागेंद्र मोहन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर आम आदमी पर जुल्म है. उन्होंने कहा कि बढ़े किराए को लेकर रेल यात्री कल्याण समिति के बैनर तले आंदोलन खड़ा किया जाएगा साथ ही साथ सभी जनप्रतिनिधियों को स्मार पत्र सौंपकर इस अव्यावहारिक फैसले को बदलने की मांग भी की जाएगी.