इस बात को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा भी लगातार यह मांग की जा रही थी कि न्यायालय में कम से कम वर्चुअल मोड में सुनवाई शुरु हो जाए. अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि संक्रमण काल में व्यवस्थाएं वनवे हो गई हैं. छोटे-मोटे अपराध में भी जेल जाने वालों को लंबा समय जेल में गुजारना पड़ रहा है.
- पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्चुअल मोड में होगा कार्य
- जिला अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ताओं से की संक्रमण से सतर्कता के साथ बेल फाइलिंग की अपील
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: संक्रमण काल में न्यायालय के बंद रहने के कारण जमानत के मामले पर सुनवाई नहीं होने के कारण जेलों में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी जो कि संक्रमण के प्रभाव के लिहाज से सही नहीं थी. इस बात को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा भी लगातार यह मांग की जा रही थी कि न्यायालय में कम से कम वर्चुअल मोड में सुनवाई शुरु हो जाए. अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि संक्रमण काल में व्यवस्थाएं वनवे हो गई हैं. छोटे-मोटे अपराध में भी जेल जाने वालों को लंबा समय जेल में गुजारना पड़ रहा है.
इन्हीं परेशानियों के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व्यवहार न्यायालय में गुरुवार 27 मई से वर्चुअल माध्यम के द्वारा जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी, जिसके आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा भी आदेश जारी कर दिया गया है.
इस बाबत जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव गणेश ठाकुर ने एक सूचना जारी करते हुए सभी अधिवक्ताओं से यह अपील की है कि वह 27 मई से सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल कर अर्जी पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरु कराएं
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