वीडियो : पदमुक्त ग्रामीण आवास सहायक के पक्ष में संघ ने खोला मोर्चा, फैसले को बताया असंवैधानिक ..

कहा कि ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर ही आवास योजना के लाभुकों का चयन किया जाता है. किसे योजना का लाभ दिया जाए और किसी नहीं आवास सहायक को नहीं तय करना है. ऐसे में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसमें ग्रामसभा दोषी मानी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी के यहां अपील में जा रहे हैं. यदि न्याय नहीं मिला तो सड़क पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे.

 




- जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील की हो रही तैयारी
- दी चेतावनी, न्याय नहीं मिलने पर सड़क पर उतर कर करेंगे विरोध

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : ग्रामीण आवास सेवा संघ के सदस्यों ने राजपुर प्रखंड के सिकठी पंचायत के पद मुक्त किए गए ग्रामीण आवास सहायक मिथिलेश कुमार के पक्ष में मोर्चा खोल दिया. उन्होंने किला मैदान में एक बैठक कर पद मुक्त किए जाने के फैसले को अव्यवहारिक व असंवैधानिक करार दिया. मौके पर मौजूद ग्रामीण आवास सहायक संघ के जिला अध्यक्ष शैलेश राय ने कहा कि ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर ही आवास योजना के लाभुकों का चयन किया जाता है. किसे योजना का लाभ दिया जाए और किसी नहीं आवास सहायक को नहीं तय करना है. ऐसे में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसमें ग्रामसभा दोषी मानी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी के यहां अपील में जा रहे हैं. यदि न्याय नहीं मिला तो सड़क पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे.




दूसरी तरफ पद से हटाए गए आवास सहायक मिथिलेश कुमार ने बताया कि उन्हें स्पष्टीकरण देने का भी समय नहीं मिला. एक ही दिन में बिना मौका दिए ही उन्हें पद से हटा दिया गया जबकि, जनता ने भी पैसे आदि मांगने की कोई शिकायत नहीं की थी. निश्चित रूप से यह राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है. 



कहा, आवास सहायकों की निष्ठा से सूबे में तीसरे स्थान पर है जिला : 

संघ के जिला मीडिया प्रभारी उमेश कुमार राणा का कहना है कि आवास सहायक को पद मुक्त करना पूरी तरह असंवैधानिक है. उन्होंने यह सवाल उठाया कि आखिर रात्रि के समय में और केवल दो घंटे में जांच कैसे पूरी कर ली गई? उन्होंने यह भी कहा कि आवास सहायक निष्ठा पूर्वक काम करते हैं. इसकी बदौलत अपना जिला योजना के कार्यान्वयन में पूरे बिहार में तीसरे स्थान पर है. फिर भी चार माह से बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं आवास सहायक को हटाना उचित नहीं. 

जिला सचिव ने कहा लाभुकों की सूची में गड़बड़ी का सवाल ही नहीं :

संघ के जिला सचिव राजीव कुमार ने बताया कि लाभुकों की सूची तीन साल पुरानी है. पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी ने भी इसकी जांच की थी वहीं, मुखिया जी के द्वारा लाभुकों की सूची बनाने के लिए नियमानुसार सरकारी भवन के तौर पर भगवानपुर उच्च विद्यालय में ग्राम सभा भी की थी. ऐसे में गड़बड़ी का सवाल ही नहीं है और अगर गड़बड़ी हुई है तो केवल आवास सहायक को दोष देना उचित नहीं है. 

मौके पर संजीव कुमार, ओम प्रकाश वर्मा, हरे राम प्रसाद, मनोज कुमार, श्वेता कुमारी, अनिता कुमारी, मुकेश कुमार पाल समेत सैकड़ों ग्रामीण आवास सहायक मौजूद रहे.

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