कोका-कोला प्लांट में तीन दिन बाद थमा मजदूर आंदोलन, वार्ता में बनी सहमति ..

कहा कि मजदूरों की एकजुटता और लोकतांत्रिक संघर्ष की वजह से यह सकारात्मक पहल संभव हो सकी. उन्होंने श्रम अधीक्षक, बक्सर की भूमिका की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में मजदूरों के सभी वैधानिक अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.


 





                               


  • न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम और ESI सुविधा पर कंपनी प्रबंधन ने दिया आश्वासन
  • आंदोलन में शामिल मजदूरों पर कार्रवाई नहीं करने की भी बनी सहमति

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : LMG Beverages (कोका-कोला प्लांट) में पिछले तीन दिनों से चल रहा मजदूर आंदोलन मंगलवार को सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हो गया. जिला श्रम अधीक्षक, बक्सर की मध्यस्थता में कंपनी प्रबंधन और आंदोलनरत मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में कई अहम मांगों पर सहमति बनी. इसके बाद सभी मजदूर वापस अपने-अपने कार्य पर लौट गए.

इंकलाबी नवजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व विधायक के नेतृत्व में मजदूरों का प्रतिनिधिमंडल लगातार कंपनी प्रबंधन से वार्ता कर रहा था. बैठक के दौरान मजदूरों की समस्याओं और श्रम कानूनों के पालन को लेकर गंभीर चर्चा हुई.

कंपनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि सभी मजदूरों को उनकी योग्यता और कार्य के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा. साथ ही 8 घंटे से अधिक कार्य कराने पर नियमानुसार ओवरटाइम का दुगुना भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा.

वार्ता में यह भी तय हुआ कि सभी मजदूरों को सैलरी स्लिप उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें वेतन, EPF, ESI तथा अन्य कटौतियों का पूरा विवरण दर्ज रहेगा. समय पर बोनस भुगतान और ESI सुविधा उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आंदोलन में शामिल किसी भी मजदूर के खिलाफ प्रताड़ना, भेदभाव या नौकरी से हटाने जैसी कार्रवाई नहीं करने का भरोसा कंपनी प्रबंधन ने दिया. इससे आंदोलनरत मजदूरों में राहत और संतोष का माहौल देखा गया.

मजदूरों ने कहा कि यदि कंपनी प्रबंधन उनके अधिकारों और सम्मान का ध्यान रखेगा, तो वे भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कंपनी के विकास में योगदान देंगे.

इंकलाबी नवजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मजदूरों की एकजुटता और लोकतांत्रिक संघर्ष की वजह से यह सकारात्मक पहल संभव हो सकी. उन्होंने श्रम अधीक्षक, बक्सर की भूमिका की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में मजदूरों के सभी वैधानिक अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.















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