बक्सर सिविल कोर्ट को मिली बड़ी सौगात, चीफ जस्टिस ने किया नए आवासों और कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन ..

सिविल कोर्ट भवन के तृतीय तल पर निर्मित आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल का भी उद्घाटन किया गया. न्यायिक गतिविधियों और विभिन्न प्रशासनिक बैठकों के लिए यह हॉल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. 

                              

-न्यायिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, 20 जजेज क्वार्टर और 60 स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन

-अधिवक्ताओं की मांग पर लायर्स हॉल निर्माण का मिला आश्वासन, जिला जज से मांगा गया प्रस्ताव

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : बिहार हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय के नेतृत्व में उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों का दल शनिवार को बक्सर पहुंचा. इस दौरान न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद, निरीक्षी न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोनी श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा,  न्यायमूर्ति अजय कुमार सिन्हा तथा न्यायमूर्ति अनुपमा चक्रवर्ती ने न्यायिक आधारभूत संरचना के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का उद्घाटन किया. उनके आगमन से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों में उत्साह का माहौल रहा.

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत न्यायाधीशों ने नवनिर्मित 20 जजेज क्वार्टर और 60 स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन किया. इन आवासीय परिसरों के शुरू होने से न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही न्यायालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया.

कार्यक्रम के दौरान सिविल कोर्ट भवन के तृतीय तल पर निर्मित आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल का भी उद्घाटन किया गया. न्यायिक गतिविधियों और विभिन्न प्रशासनिक बैठकों के लिए यह हॉल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. न्यायालय परिसर में हुए इन विकास कार्यों को न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

न्यायमूर्ति को सम्मानित करते अधिवक्ता अनीश कुमार 

दौरे के दौरान चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बबन ओझा तथा महासचिव बिंदेश्वरी प्रसाद पांडेय के साथ बैठक भी की. बैठक में अधिवक्ताओं की लंबे समय से लंबित लायर्स हॉल की मांग प्रमुखता से उठाई गई. इस पर न्यायाधीशों ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए लायर्स हॉल निर्माण का आश्वासन दिया तथा इसके लिए जिला जज से प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा.

अधिवक्ता संघ के महासचिव बिंदेश्वरी प्रसाद पांडेय ने बताया कि पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई थी. इसके बाद न्यायालय परिसर के भीतर ही उपयुक्त भूमि चिह्नित की गई है, जहां लायर्स हॉल निर्माण की योजना आगे बढ़ाई जाएगी. इस आश्वासन से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग जल्द पूरी होगी.