EoOS इंडेक्स 2026 में बिहार का दमदार प्रदर्शन, देश के टॉप-5 राज्यों में बनाई जगह ..

इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अध्ययन की सबसे खास बात यह है कि इसके प्रमुख लेखक बक्सर जिले के नुआंव निवासी एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. अनिमेष कुमार हैं.

राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर रहा बिहार का स्कोर, शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ी उपलब्धि
बक्सर के सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता डॉ. अनिमेष कुमार रहे अध्ययन के प्रमुख लेखक

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी (CCS) द्वारा जारी ईज़ ऑफ ऑपरेटिंग स्कूल्स (EoOS) इंडेक्स 2026 में बिहार देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हुआ है. राज्य को 25.63 अंक प्राप्त हुए हैं, जो राष्ट्रीय औसत 20.86 से काफी अधिक है. यह उपलब्धि बिहार में शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय संचालन से जुड़े सुधारों की सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करती है.

इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अध्ययन की सबसे खास बात यह है कि इसके प्रमुख लेखक बक्सर जिले के नुआंव निवासी एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. अनिमेष कुमार हैं. उन्होंने अपनी सहयोगी शैवी माहेश्वरी और नितेश आनंद के साथ मिलकर यह अध्ययन तैयार किया. रिपोर्ट का विमोचन 19 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित “RISE for Viksit Bharat” कार्यक्रम में किया गया, जिसमें शिक्षा, नीति निर्माण और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तित्व शामिल हुए.

रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना 29.68 अंकों के साथ देश में पहले स्थान पर रहा, जबकि बिहार ने हरियाणा, असम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के साथ शीर्ष पांच प्रदर्शनकर्ताओं में अपनी जगह बनाई. अध्ययन में यह भी सामने आया कि बिहार में निजी विद्यालयों के संचालन से संबंधित प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं तथा नियामकीय जटिलताएं अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं.

सूचकांक के तहत 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया गया. इसमें नियामकीय स्पष्टता, अनुपालन व्यवस्था, वित्तीय स्थिरता, संस्थागत स्वायत्तता तथा विद्यालय संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया गया.

डॉ. अनिमेष कुमार ने कहा कि देश के लगभग 40 प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं. ऐसे में उनके लिए सरल, पारदर्शी और प्रभावी नियामकीय व्यवस्था तैयार करना शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट www.studentfirst.in से डाउनलोड की जा सकती है.